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खरगे की कांग्रेस नेताओं को नसीहत- बजट के आधार पर करें वादे; राउत ने चुनाव आयोग पर खड़े किए सवाल* 

*खरगे की कांग्रेस नेताओं को नसीहत- बजट के आधार पर करें वादे; राउत ने चुनाव आयोग पर खड़े किए सवाल*

 

*नई दिल्ली*

 

*ब्यूरो रिपोर्ट*

 

महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनावों के साथ ही देश भर में 14 राज्यों की 48 विधानसभा सीटों और दो राज्यों की दो लोकसभा सीटों पर भी उपचुनाव को लेकर इस दिनों देश की सियासी सरगर्मी बढ़ी हुई है। महाराष्ट्र में एक चरण चुनाव होना है। सभी पार्टियों ने कमर कस ली है। यहां महायुति बनाम एमवीए का चुनाव है। आरोप-प्रत्यारोप का दौर जारी है। एक तरफ मल्लिकार्जुन खरगे अपनी ही पार्टी यानी कांग्रेस को नसीहत देते नजर आए। वहीं, राउत ने पुलिस महानिदेशक रश्मि शुक्ला को लेकर बड़ी बात कही।

 

*महाराष्ट्र कांग्रेस को खरगे की नसीहत, बजट के आधार पर ही करें गारंटी की घोषणा*

 

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने बताया कि मैंने कहा है कि उन्हें (महाराष्ट्र कांग्रेस) 5, 6, 10 या 20 गारंटी की घोषणा नहीं करनी चाहिए। बजट के आधार पर गारंटी की घोषणा की जानी चाहिए। अन्यथा, दिवालियापन होगा। अगर सड़कों के लिए पैसा नहीं है, तो हर कोई आपके खिलाफ हो जाएगा। अगर सरकार विफल होती है, तो आने वाली पीढ़ी के पास एक बुरे नाम के अलावा कुछ नहीं बचेगा।

 

*चुनाव की बागडोर पुलिस महानिदेशक रश्मि को नहीं दी जानी चाहिए: संजय राउत*

 

उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना के नेता संजय राउत ने कहा कि राज्य की पुलिस महानिदेशक रश्मि शुक्ला के खिलाफ बहुत गंभीर आरोप हैं। क्या हम उनसे निष्पक्ष चुनाव कराने की उम्मीद कर सकते हैं? हमने कहा है कि चुनाव की बागडोर उन्हें नहीं दी जानी चाहिए और तब चुनाव आयोग ने कहा कि उन्हें (स्थानांतरण का) अधिकार नहीं है। यह कैसे हो सकता है? वहीं, झारखंड के डीजीपी को बदल दिया गया। महाराष्ट्र का चुनाव पुलिस के दबाव में हो रहा है।

 

*40 लोगों की संपत्ति 100 फीसदी बढ़ी: प्रियंका चतुर्वेदी*

 

उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना की नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि चाहे वह गीता जैन हों, दीपक केसरकर हों, तानाजी सावंत हों। वहां गए 40 लोगों की संपत्ति 2019 से 2024 तक 50 फीसदी से लेकर 100 फीसदी के बीच वृद्धि दिखाती है।

उन्होंने आगे कहा कि मैंने केवल 2019 बनाम 2024 में उनके द्वारा संपत्ति की घोषणा पर प्रकाश डाला है। यह स्पष्ट रूप से दिखाता है कि उनका निर्णय केवल उनके हितों के लिए और महाराष्ट्र और उसके लोगों के खिलाफ था।

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