*परमाणु प्रोग्राम पर 5 महीने में ईरान को दूसरा झटका, लेकिन डटकर साथ खड़ा रहा गरीब देश बुर्किना फासो*
*नई दिल्ली*
*ब्यूरो रिपोर्ट*
ईरान को अपने परमाणु प्रोग्राम को लेकर बड़ा झटका लगा है| तेहरान की चेतावनी के बादजूद इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी (IAEA) के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने तेहरान के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित कर दिया है| ईरान पर संयुक्त राष्ट्र की निगरानी एजेंसी के साथ सहयोग न करने का आरोप है|
इस प्रस्ताव में ईरान से जल्द से जल्द IAEA के साथ सहयोग बढ़ाने को कहा गया है| ईरान के खिलाफ लाए गए प्रस्ताव पर जब वोटिंग हुई तो सिर्फ 3 ऐसे देश थे जिन्होंने तेहरान का साथ दिया, इनमें उसके मजबूत सहयोगियों चीन, रूस के साथ-साथ एक ऐसा देश भी शामिल था जो बेहद गरीब है और वर्तमान में राजनीतिक चुनौतियों से जूझ रहा है|
IAEA के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की मीटिंग के दौरान ईरान के खिलाफ लाया गया प्रस्ताव 19 वोटों से पारित हो गया| ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस और अमेरिका की ओर से लाए गए इस प्रस्ताव के खिलाफ रूस, चीन और बुर्किना फासो ने वोट किया, वहीं 12 देशों ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया. इससे पहले जून में भी ईरान के खिलाफ इसी तरह का प्रस्ताव पास किया गया था| तब भी रूस, चीन और बुर्किना फासो ईरान के डटकर खड़े रहे|
बुर्किना फासो वेस्ट अफ्रीका का बेहद गरीब देश है, यह देश बार-बार सूखा और सैन्य तख्तापलट से जूझता रहा है| बुर्किना फासो पहले फ्रांस के अधीन था, 1960 में यह आजाद हुआ| इस देश में प्रचुर गोल्ड भंडार होने के बावजूद आर्थिक और मानवाधिकार के मुद्दों को लेकर यह घरेलू और बाहरी चिंताओं से घिरा रहा है| महज ढाई करोड़ आबादी वाले देश में सितंबर 2022 में एक बार फिर सैन्य तख्तापलट हुआ था| हाल ही में सैन्य सरकार के राष्ट्रपति इब्राहिम ताओरे ने देश में जिहादियों से लड़ने के लिए रूसी सेना की तैनाती का समर्थन किया था|
*ईरान ने फिर दी बड़ी चेतावनी*
ईरान ने IAEA बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के प्रस्ताव की निंदा करते हुए इसे राजनीतिक और विनाशकारी’ बताया और बदले में कार्रवाई की चेतावनी दी| ईरान के विदेश मंत्रालय और परमाणु ऊर्जा संगठन ने एक संयुक्त बयान में कहा कि इसके जवाब में तेहरान ने उन्नत सेंट्रीफ्यूज को सक्रिय करना शुरू कर दिया है| बयान में कहा गया है कि ईरानी राष्ट्र के अधिकारों और हितों की रक्षा करने और शांतिपूर्ण और स्वदेशी परमाणु कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की सैद्धांतिक नीति दृढ़ संकल्प के साथ जारी रहेगी|
