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झारखंड सरकार के मंत्री योगेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग की समीक्षा बैठक आयोजित*

*झारखंड सरकार के मंत्री योगेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग की समीक्षा बैठक आयोजित*

 

*साहेबगंज*

 

*ब्यूरो रिपोर्ट*

 

झारखंड सरकार के पेयजल एवं स्वच्छता, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग मंत्री योगेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में गुरुवार को नया परिसदन भवन में उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के कार्यों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई।

बैठक में झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) के केंद्रीय सचिव पंकज मिश्रा,विधायक, राजमहल मो. ताजुद्दीन, उपायुक्त साहेबगंज हेमंत सती, उपायुक्त पाकुड़ मनीष कुमार, पुलिस अधीक्षक,साहेबगंज अमित कुमार सिंह, पुलिस अधीक्षक पाकुड़ प्रभात कुमार सहित कई वरिष्ठ पदाधिकारी एवं जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे।

 

 

बैठक में मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने साहेबगंज, पाकुड़ और गोड्डा जिलों के राजस्व संग्रह की विस्तृत जानकारी ली। पदाधिकारियों ने बताया कि वार्षिक लक्ष्य के करीब राजस्व संग्रह किया जा चुका है, जबकि शेष बचे राजस्व संग्रह में कुछ दिक्कतें आ रही हैं। मंत्री ने इन समस्याओं की विस्तार से जानकारी ली और पदाधिकारियों को राजस्व लक्ष्य को शत-प्रतिशत पूरा करने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने संबंधित पदाधिकारियों को राजस्व संग्रह में तेजी लाने के साथ-साथ सुधारात्मक उपाय करने के निर्देश भी दिए।

बैठक में अवैध शराब के खिलाफ चल रही कार्रवाई की भी समीक्षा की गई। पदाधिकारियों ने जानकारी दी कि राज्य में लगातार छापेमारी अभियान चलाया जा रहा है और कई अवैध शराब विक्रेताओं पर कार्रवाई की गई है। मंत्री ने पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि अवैध शराब बिक्री को पूरी तरह से नियंत्रित करने के लिए और अधिक सख्त कदम उठाए जाएं। उन्होंने खासकर उन इलाकों पर ध्यान केंद्रित करने को कहा, जहां अवैध शराब का व्यापार अधिक होता है।

 

बैठक में उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी चर्चा हुई। मंत्री ने कहा कि विभागीय योजनाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा करने पर जोर दिया जाए, जिससे जनता को अधिक से अधिक लाभ मिल सके। मंत्री ने बैठक में उपस्थित जनप्रतिनिधियों और पदाधिकारियों से कहा कि वे जनहित में काम करें और सरकार की नीतियों को प्रभावी रूप से लागू करें। उन्होंने पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि वे क्षेत्रीय समस्याओं का समाधान प्राथमिकता के आधार पर करें और जनता को विभागीय कार्यों की जानकारी दें।

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