*बरहरवा में कांग्रेस जिला अध्यक्ष बरकतुल्लाह खान के नेतृत्व में निकाली गई संविधान बचाओ रैली*
*बरहरवा(साहिबगंज)*
*रिपोर्ट- असफाक हुसैन*
आज बुधवार को साहिबगंज जिला के बरहरवा में कांग्रेस जिला अध्यक्ष बरकतुल्लाह खान के नेतृत्व में संविधान बचाओ रैली निकाली गई।जिसमें हजारों की संख्या में कार्यकर्ताओं ने बरहरवा रेलवे स्टेशन प्रांगण से चलकर बरहरवा प्रखंड कार्यालय तक पैदल यात्रा कर केंद्र सरकार के द्वारा संविधान से छेड़ छाड़ करने पर नाराजगी जाहिर की । संविधान बचाओ रैली में मुख्य अतिथि के रूप मे झारखंड प्रदेश कांग्रेस के उपाध्यक्ष सह साहिबगंज जिला के प्रदेश प्रभारी मणि शंकर उपस्थित रहें।
प्रदेश उपाध्यक्ष मणि शंकर ने कहा कि संवैधानिक संस्थाएं ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स वगैराह भाजपा के शाखा के रूप में काम कर रही है| ईडी का दुरुपयोग विगत 6 वर्षों में बहुत ज्यादा हुआ है| 5 वर्षों में ईडी ने 7000 केस दर्ज किए हैं, जिसमें मात्र 122 केस व्यापारी या अधिकारी पर बाकी सब राजनीतिक लोगों पर दर्ज किया गया| इसका सबसे बड़ा उदाहरण झारखंड स्वत: है, जहां ईडी ने जबरदस्ती झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जेल में डाला और 5 महीने के बाद कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर पायी|
आखिरकार निर्दोष हेमंत सोरेन जेल से बाहर निकले| जब से 2019 में हेमंत सोरेन की सरकार काबिज हुई थी तब से ईडी, सीबीआई व इनकम टैक्स का इन लगातार दबदबा रहा| निर्दोष लोगों पर जबरन केस में दर्ज कर प्रताड़ित किया गया| इसीलिए आज अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आह्वान और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर बरहरवा में साहिबगंज जिला के कांग्रेस कार्यकर्ता जमा हुए हैं और हम लोग संविधान बचाओ रैली कर रहे हैं| कांग्रेस जन अपनी भावना को उजागर कर रहे हैं और जो संविधान का संवैधानिक संस्थाओं का संविधान का दुरुपयोग हो रहा है उस दुरूपयोग को रोकने के लिए आज का यह प्रदर्शन आयोजित किया गया है|
वहीं जिला अध्यक्ष बरकत खान ने
भारत के संविधान के बारे मे महत्वपूर्ण जानकारी लोगों को दी। बताया कि भारत का संविधान न केवल देश का सबसे महत्वपूर्ण विधिक दस्तावेज है, बल्कि यह दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान भी है| यह संविधान न केवल भारत के शासन तंत्र की रूपरेखा तय करता है, बल्कि नागरिकों के अधिकारों, कर्तव्यों और मूलभूत सिद्धांतों को भी स्पष्ट करता है|
भारतीय संविधान नागरिकों को छह प्रकार के मौलिक अधिकार प्रदान करता है, जैसे समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, आदि. वहीं भारतीय नागरिकों को संविधान के भाग 3 में 6 प्रकार के मौलिक अधिकार (Fundamental Rights) दिए गए हैं, जो इस तरह हैं-समानता का अधिकार (अनुच्छेद 14-18), स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 19-22), शोषण के विरुद्ध अधिकार (अनुच्छेद 23-24), धर्म की स्वतंत्रता (अनुच्छेद 25-28), संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार (अनुच्छेद 29-30), संवैधानिक उपचारों का अधिकार (अनुच्छेद 32) और मौलिक कर्तव्य| (Fundamental Duties). कार्यक्रम के अंत में मुख्य अतिथि मनी शंकर जी तथा ज़िला अध्यक्ष बरकतुल्लाह खान ने कार्यकर्ताओं के साथ प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को झारखण्ड राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा।
मौके पर ज़िला कांग्रेस कमिटी के पदाधिकारीगण,सभी प्रकोष्ठों के जिला पदाधिकारीगण,प्रखण्ड पदाधिकारीगण,मंडल अध्यक्षगण,बीस सूत्री अध्यक्ष एवं सदस्यगण,पंचायत के पदाधिकारीगण तथा सम्मानित कार्यकर्तागण उपस्थित रहे।
